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जम्मू-कश्मीर प्रशासन का फैसला- खत्म होंगे मानवाधिकार-सूचना समेत 7 आयोग – Jammu kashmir administration human rights and allegations against public functionaries | PickNews

  • जम्मू-कश्मीर में नए कानून के लिए तैयारियां शुरू
  • राज्य में खत्म हुआ मानवाधिकार आयोग का प्रभाव
  • 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेश बनेगा J-K

जम्मू-कश्मीर में 31 अक्टूबर से नए कानून लागू हो जाएंगे. अनुच्छेद 370 के पंगु होने से अभी तक जो कानून राज्य में नहीं लागू होते थे, वह अब राज्य में लगेंगे. इससे पहले ही राज्य प्रशासन कई तरह के फेरबदल कर रहा है, जिनमें से एक बड़ा फैसला हाल ही में लिया गया. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को राज्य में कुल सात आयोग को खत्म करने का आदेश दिया है, इसमें मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग शामिल हैं.

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का ये नया आदेश 31 अक्टूबर से लागू होगा. राज्य प्रशासन ने इन सात आयोगों को खत्म करने का ऐलान किया है:

1.    जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग

2.    राज्य सूचना आयोग

3.    राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग

4.    राज्य विद्युत नियामक आयोग

5.    महिला एवं बाल विकास आयोग

6.    दिव्यांग जनों के लिए बना आयोग

7.    राज्य पारदर्शिता आयोग

आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा. ऐसे में वहां पर केंद्र सरकार के अनुसार कानून लागू होंगे. जिस प्रकार नई दिल्ली विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, अब इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर भी होगा.

जिन आयोगों को खत्म किया गया है, अब वह केंद्र के अधीन होंगे. और उसी के अनुसार यहां पर काम होगा. जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा, वहीं लद्दाख चंडीगढ़ जैसा केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहां राज्य सरकार नहीं होगी.

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई हैं . जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसके बाद से वहां पर कई तरह की पाबंदियां लागू थीं. घाटी में स्कूल, कॉलेज, मोबाइल फोन, इंटरनेट, पर्यटकों की आवाजाही लंबे समय तक प्रभावित रहे. हालांकि, अब धीरे-धीरे सभी पाबंदियां हट रही हैं.

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